डीएनए तकनीक नियमन विधेयक-2018 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे चुकी सरकार को किसी भी देश के साथ डीएनए प्रोफाइल साझा करने का अधिकार होगा।
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» किसी भी देश से डीएनए प्रोफाइल साझा कर सकेगी केंद्र सरकार, हर राज्य में बनेगा डीएनए डाटा
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