अब फिर से किसी भी दलित की तरफ से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून के तहत शिकायत किए जाने पर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने वाले संशोधन बिल को लोकसभा के बाद बृहस्पतिवार को राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी।
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» एससी/एसटी कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाला संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पारित
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