सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन कानून, 2018 का परीक्षण करने का निर्णय लिया है। इस संशोधित कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
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» एससी-एसटी कानून में बदलाव का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र से छह हफ्ते में मांगा जवाब
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