केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष के दौरान 2,370 अदालते बनाई हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की 5,700 से ज्यादा खाली पड़े पदों को तुरंत भरा जाना चाहिए।
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» देश में 4000 अदालतों की है कमी, खाली पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त
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