मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि जन वितरण सेवाओं के जरिए राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में चावल देने की सुविधा को सिर्फ बीपीएल परिवारों तक सीमित रखा जाना चाहिए।
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» मुफ्त की चीजों से लोग हो रहे ‘आलसी’, सिर्फ बीपीएल परिवारों को मिले ये सुविधा : अदालत
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