याचिका में यह भी मांग की गई थी कि उन राजनीतिक दलों की मान्यता राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी के तौर खत्म कर दी जाए जो दागियों को टिकट देते हैं।
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» सुप्रीम कोर्ट का अपराधियों को टिकट न देने की याचिका पर सुनवाई से इनकार, दी यह सलाह






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