इससे पहले आयकर विभाग ने लगभग 3 लाख व्यक्तियों को धारा 142 (1) के तहत नोटिस जारी किए थे। जिसमें उन्हें कैश जमा करने से संबंधित और 2015-16 के आयकर रिटर्न की जानकारी देने के लिए कहा गया था।
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» 87 हजार लोगों पर आयकर ने कसा शिकंजा, नोटबंदी के बाद नहीं दिया नोटिस का जवाब
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