कॉलेजियम ने जस्टिस बोस व जस्टिस बोपन्ना की सिफारिश सरकार को भेजी थी लेकिन सरकार ने वरिष्ठता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का हवाला देते हुए इन दोनों नामों पर फिर से विचार करने के लिए कहा था।
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