सुस्ती में फंसे रियल एस्टेट क्षेत्र को उबारने के लिए सरकार ने बीते छह नवंबर को 25,000 करोड़ रुपये के विशेष कोष की घोषणा की थी। हालांकि, इस तरह का कोष बनाने की अपील करीब तीन साल पहले से की जा रही थी।
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» साक्षात्कार : अधूरी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त होगी 25 हजार करोड़ रुपये की मदद
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