नागरिकों की रजामंदी के बगैर निजी जानकारी के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने वाले निजी डाटा सुरक्षा विधेयक को केंद्र सरकार अगले साल बजट सत्र में पेश कर सकती है।
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» अगले साल बजट सत्र में पेश हो सकता है निजी डाटा सुरक्षा विधेयक
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