पीठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए ‘मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट’ बनाने की मांग की गई है।
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