शीर्ष अदालत ने कहा कि फरीदाबाद नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए खोरी गांव निवासियों की पुनर्वास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस फ्लैट पाने के पात्र लोगों को कब्जा पत्र जारी होने तक उन्हें 2,000 रुपये प्रतिमाह हर्जाना दे।
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» खोरी गांव मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- निवासियों के कब्जा पत्र जारी होने तक 2000 रुपये हर्जाना दे नगर निगम
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