लोकसभा में पेश की गई जल संसाधनों पर समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल मणिपुर, राजस्थान और उत्तराखंड और केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर ने ही कानून लागू किया था लेकिन इन राज्यों में भी बाढ़ के इलाकों का सीमांकन और परिसीमन किया जाना बाकी है।
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» Lok Sabha:बाढ़ संभावित राज्यों ने मॉडल बिल लागू नहीं किया, संसदीय समिति ने लगाई फटकार
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