शीर्ष अदालत ने पहले केंद्र से स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता के प्रबंधन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई जाने वाली एक मानक संचालन प्रक्रिया और एक राष्ट्रीय मॉडल तैयार करने को कहा था।
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» Supreme Court: 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराने की मांग, आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई
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