शीर्ष अदालत अपने 2004 के एक फैसले की जांच करेगा, जिसमें कहा गया था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उपवर्गीकरण करने का अधिकार नहीं है।
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