मराठा आरक्षण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा है कि मराठा समुदाय पिछड़ा नहीं है इसलिए समुदाय को सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है।
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