बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि ईमेल या सोशल मीडिया पर लिखे गए ऐसे शब्द जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचा सकते हैं, वे अपराध हैं।
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