केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यदि एसआईटी के दो सदस्य 1984 सिख दंगा मामलों की जांच की निगरानी जारी रखते हैं तो उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
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» 1984 सिख दंगा मामलों की निगरानी एसआईटी के दो सदस्यों के करने पर केंद्र को आपत्ति नहीं
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