महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज को नौकरियों व शिक्षा संस्थानों में 16 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानून बनाया है लेकिन उसे फिलहाल लागू नहीं करेगी।
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» मराठा आरक्षण कानून के तहत 23 जनवरी तक कोई नियुक्ति नहीं करेगी महाराष्ट्र सरकार
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