सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मजिस्ट्रेट को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) से जुड़े मामलों की जांच का समय बढ़ाने का अधिकार नहीं होता है।
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» यूएपीए: जांच का समय बढ़ाने का अधिकार मजिस्ट्रेट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- विशेष अदालत ही कर सकती है ऐसा
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