मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण व्यवस्था फिर से बहाल करने के लिए अनुभवजन्य डाटा की जरूरत है।
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» महाराष्ट्र: ओबीसी पर प्रासंगिक डाटा एकत्र होने तक नहीं होंगे स्थानीय निकाय चुनाव, सभी राजनीतिक दलों का फैसला
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