शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय का इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित था कि कठिनाइयों को दूर करने की आड़ में राज्य योजना और अधिनियम के आवश्यक प्रावधानों को नहीं बदल सकता है।
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» VC Reappointment Case: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, वीसी की नियुक्ति रद्द
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