केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित अधिकरण का मकसद यह तय करना है कि क्या मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसर्रत आलम गुट) को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं।
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