देश की शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की गई है जिसमें 2018 की चुनावी बांड योजना के तहत राजनीतिक दलों को मिले धन को जब्त करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से चुनावी बांड से मिले धन पर आयकर लगाने की मांग की गई है।
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