जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा, इस तरह का विवाद केवल उस स्थिति में उत्पन्न होता है जहां तय समय के भीतर बकाए की वसूली न हो पाई हो और जमानत के रूप में जारी किया गया चेक न भुनाया जा सका हो।
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» सुप्रीम कोर्ट: सिक्योरिटी के तौर पर जारी चेक बाउंस होना भी एनआई एक्ट के तहत अपराध, हो सकती है कार्रवाई
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