एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रवृत्ति में अल्पसंख्यकों के वर्गीकरण के फैसले को खारिज करने वाले केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र व अन्य को नोटिस जारी किया है।
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» टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अनुसूचित जाति व जनजाति के खिलाफ अत्याचार अतीत की बात नहीं
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