शीर्ष अदालत ने कुछ राज्यों में बच्चों की कथित भूख से मौत और कुपोषण की घटनाओं पर भी संज्ञान लिया और सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा।
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» सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा: सामुदायिक रसोई योजना के कार्यान्वयन की योजना लेकर आएं
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