इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यह समझ से परे है कि राज्य सरकार पिछले 20 साल से 450 रुपये प्रतिमाह देकर जबरन श्रम लेकर शोषण कैसे कर सकती है।
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» Allahabad High Court : न्यूनतम वेतन के बिना श्रम कराना कर्मचारी का शोषण
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