याचिकाकर्ता ने मांग थी कि केंद्र को निर्देश जारी किया जाए कि वह राज्य और जिला स्तर पर एक समिति गठित करे, जो मेडिकल बिलों और कोरोना रोगियों और उनके परिवारों से वसूले गए अधिक शुल्क की जांच और ऑडिट करे।
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» दोहरी मार: महामारी में कोरोना मरीजों से वसूला गया मनमाना शुल्क, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
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